ठाणे शहरातील झोपडपट्टी पुनर्वसनाला गती; आज अखेर 54योजनांमध्ये झोपडीधारकांना सदनिकांचा ताबा, 26 योजनांचे बांधकाम सुरू, 2 योजना मंजुरी प्रक्रियेत

ठाणे(29): मुंबई महानगर प्रदेश झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, ठाणे यांच्या माध्यमातून ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांना गती देण्यात येत असून, प्राधिकरण क्षेत्रातील आज अखेर 54 योजनांमध्ये झोपडीधारकांना सदनिकांचा ताबा देण्यात आला आहे. या योजनांमध्ये एकूण 7,545 झोपडीधारक असून, 937 पीएपी सदनिका उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी696 पीएपी सदनिकांचे हस्तांतरण पूर्ण झाले आहे.

तसेच, 26 योजनांमध्ये झोपडपट्टी व विक्री इमारतींचे बांधकाम सुरू असून, या योजनांमध्ये 9,977 झोपडीधारक आहेत. या योजनांमध्ये 3,398 पीएपी सदनिकांचे नियोजन करण्यात आले आहे. याशिवाय 2 योजना मंजुरीच्या प्रक्रियेत असून, त्यामध्ये 1,060 झोपडीधारकांचा समावेश आहे.

# 59 प्रस्तावांमधून 22,918 झोपडीधारकांचे लवकरच पुनर्वसन

झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणे आणि संबंधित प्रस्तावांच्या प्रक्रियेतही मोठ्या प्रमाणावर काम सुरू आहे. सुमारे 59 प्रस्ताव विविध टप्प्यांवर असून, त्यामध्ये तब्बल 22,918 झोपडीधारकांचा समावेश आहे. यापैकी 40 प्रस्तावांमध्ये स्वीकृत प्रस्ताव, स्वीकृतीचा ना हरकत दाखला प्रलंबित असलेले प्रस्ताव, ठाणे महानगरपालिकेने पात्र केलेले प्रस्ताव तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित झालेले प्रस्ताव यांचा समावेश असून, या प्रस्तावांमध्ये 11,718 झोपडीधारक आहेत. याशिवाय १९ प्रस्तावांमध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करण्याची कार्यवाही सुरू असून, त्यामध्ये 11,200 झोपडीधारकांचा समावेश आहे.

प्राधिकरणाकडून केवळ नवीन योजना सुरू करण्यावर भर न देता पात्रता निश्चिती, पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणे, योजना मंजुरी, बांधकाम आणि लाभार्थ्यांना सदनिकांचा ताबा या संपूर्ण प्रक्रियेला गती देण्यावर भर दिला जात आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या झोपडीधारकांना कायमस्वरूपी घराचा मार्ग उपलब्ध होत आहे.

# प्रलंबित योजनांनाही गती देण्याची प्रक्रिया

प्राधिकरण क्षेत्रातील 7 योजनामध्ये सध्या काही तांत्रिक अडचणी असून त्यामध्ये 3,215 झोपडीधारकांचा समावेश आहे. या योजनांसह विविध टप्प्यांवरील प्रकल्पांच्या अडचणी दूर करून पुनर्वसनाची प्रक्रिया पुढे नेण्याच्या दृष्टीने प्राधिकरणाकडून कार्यवाही सुरू आहे.

झोपडीधारकांना सुरक्षित व कायमस्वरूपी निवारा उपलब्ध करून देणे, रखडलेल्या योजनांना गती देणे आणि विविध प्रशासकीय टप्प्यांवरील प्रस्तावांचा वेळेत निपटारा करणे, या उद्देशाने प्राधिकरणाची कार्यवाही सुरू आहे.